Published On: Fri, Feb 15th, 2019

छिंदवाड़ा की मेयर को नोटिस के 15 दिन बाद ग्वालियर महापौर को घर में थमाया पद से हटाने का नोटिस

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भोपाल। छिंदवाड़ा महापौर कांता योगेश सदारंग को पद से हटाने के लिए दिया गया नोटिस हाईकोर्ट से खारिज होने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने अब ग्वालियर नगर निगम के भाजपा के महापौर विवेक शेजवलकर को भी पदच्युत करने के लिए कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। महापौर के साथ ही इस मामले में नगर निगम ग्वालियर के वर्तमान कमिश्नर और आईएएस विनोद शर्मा को भी नोटिस जारी किया गया है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा पिछले साल दिसंबर में गठित जांच दल के द्वारा भाजपाई महापौर वाले छिंदवाड़ा, रीवा और ग्वालियर नगर निगमों के कामकाज की जांच पड़ताल कराई गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर 31 जनवरी को छिंदवाड़ा की मेयर कांता सदारंग को नोटिस थमाया था, जिसका तीन दिन में जवाब देकर वे हाईकोर्ट चली गई थीं, जहां से उन्हें राहत मिल गई। इधर शासन द्वारा भेजा नोटिस गुरुवार शाम ग्वालियर महापौर विवेक शेजवलकर को उनके निवास पर जाकर तामील करा दिया गया है। शेजवलकर ने नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए जल्दी ही आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। महापौर शेजवलकर और कमिश्नर विनोद शर्मा को नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस में 15 दिन की अवधि में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है।
सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिस में ग्वालियर महापौर और कमिश्नर पर आरोप है कि संस्थाओं की बजाय व्यक्तिगत लोगों को नगद अनुदान की राशि परिषद के अनुमोदन बगैर दी गई है। दुकानों की नीलामी में स्टांप ड्यूटी की चोरी की गई। इतना ही नहीं नगर निगम ग्वालियर द्वारा 101 टैक्सी किराए पर लगाई गईं लेकिन, इनमें से केवल एक टैक्सी ही टैक्सी कोटे पर परिवहन विभाग में पंजीकृत थी जबकि बाकी की एक सैकड़ा वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत ही नहीं थे। इसके अलावा काफी संख्या में दुकानें और हॉल बना कर वर्षों से नीलाम नहीं किए गए, इसके चलते नगर निगम के खजाने को लाखों की चपत लगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2007 से 2016 तक के दैनिक वेतन भोगियों को विनियमितीकरण करने का निर्णय लिया था। लेकिन जांच दल ने पाया कि ग्वालियर के महापौर और नगर निगम कमिश्नर विनोद शर्मा ने 2016 की बाद रखे गए दैनिक वेतन भोगियों का भी विनियमितीकरण कर दिया।

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